Speech Competition

On

“Social Harmony in Multicultural Community”

Under the Financial and Technical Support of Canterbury City Council.

Event Details

The competition will be officially opened by the Mayor of the Canterbury council.

Certificate and prizes will be awarded by the sate MP Robert Furolo.

Judges will be from:

* Chairman of Community Relation Commission

* Director of race Team, Australian Human Rights Commission

* Senior leader from Aboriginal Community

Venue:

Date: 18th of March 2012, (Sunday)

Date: 3 pm (Participant must be before 3pm)

Registration Closing Date: Friday, 2nd March 2012.

Registration fee: $10-00

Refreshment (soft drinks/coffee/tea/ biscuits for all)

Participant =16+

Contact:Shashi Rai

Phone: 043 009 2044

Email:chamling_10@hotmail.com

All participants will receive certificate of participation signed by Judges.

BHRIKUTI RAI

Read full article http://nepalitimes.com/issue/2012/02/10/MakingADifference/18976

रोजा पार्कस (१९१३ -२००५ ),अल्बामा ,अमेरिका ,
चर्चित अमेरिकन अस्वेत महिला ,रंग भेद बिरोधि कार्यकर्ता

सन् १९५५ मा अमेरिका को सार्बजनिक बस को अघिल्लो सिट हरु गोराहरुको लागि र पछिल्लो सिट हरु मात्र अस्वेत कालाहरुको लागि बस्ने अनुमति थियो |त्यो पनि ,यदि उक्त बसमा गोराहरु भरिए भने कालाहरूले आफु बसेको पछिल्लो सिट पनि गोराहरुलाई छोडी दिनु पर्थ्यो |

सन् १९५५ डिसेम्बर १ मा ,रोजा पार्कस ,४२ वर्ष ,एक डिपार्टमेन्ट स्टोर को जागिर बाट घर फर्की रहेकी थियिन |उनि बसको पछिल्लो सिट ,जहाँ कालाहरु बस्छन ,मा नै बसेकी थियिन |बिस्तारै बसमा गोराहरु भरिए र ड्राइभर ले रोजा लाइ बसेको सिट बाट उठेर गोराहरुको लागि सिट खाली गर्न आदेश दियो |तर रोजा उठिनन ,ड्राइभर ले पुलिस बोलायो र उनीलाई पक्रेर लग्यो |
पुलिस -”तिमीले उठेर गोराहरुको लागि किन सिट खाली नगरेको ?”
रोजा -”मैले उठिरहन आवस्यक देखिन |”
पुलिस -”के तिमि शारीरिक रुपमा थाकेका थियौ ?थाकेका थियौ भने भन ,माफ माग ,तिमीलाई छोडी दिन्छौ |”
रोजा -”म शारीरिक रुपमा थाकेको थियिन तर गोराहरुको लागि सिट छाडदा छाडदा ,गोरा हरुको अघि आत्मा समर्पण गर्दा गर्दा थाकिसकेको थिए |”

रोजा को यो अन्तिम उत्तर सार्बजनिक हुदा नहुदा अल्बामा शहरमा उथल पुथल भैसकेको थियो |त्यसको भोलिपल्ट देखि त्यस शहरका ४० हजार कालाहरु हिडेर नै आ आफ्नो कार्यमा जान थाले ,उनीहरु प्रतेक दिन ३० कि मि सम्म हिडेर अफिस जान थाले तर गोरा ड्राइभर भएको कुनै गाडी चढेनन |कालाहरूले ३८२ दिन सम्म गोराहरुको गाडी बहिस्कार गरे ,त्यतिका दिन सम्म कालाहरु पैदल हिडेर नै आ आफ्नो काम मा गए |

अन्त्यमा गोराहरु झुके र अल्बामा राज्यको सबै सार्बजनिक बसहरुमा गोरा र कालाको बिबेद हट्यो |रोजा पछी मात्र मार्टिन लुथर किंग हरुको संग्घर्स सुरु भयो |

आज आदरणीय रोजा चेली यस संसार बाट बिदा भै सक्नु भएको छ ,तर अमेरिका मा रंग भेद बिरोधि आन्दोलन को सुरु गर्ने महान अस्वेत महिला र उहाको साहस लाइ ‘जय लिम्बुवान ‘भन्न चाहान्छौ |
यहीबेला ,राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छैन भन्दै अरु के के मा मात्र दगुरी हिडने नेपालका आदिबासी युबती र युबा हरुको पनि याद आउछ |

रोजाको अन्तिम उत्तर जस्तै -’नेपालका एकात्मक बादी हरुको अघि झुक्दा झुक्दा ,यिनी सामु आत्मा समर्पण गर्दा गर्दा साच्चिनै थाकिसकियो |अब ,एउटा फरक बाटो ,संघीय बाटो पक्रनु को विकल्प छैन |’

Source: Kumar Lingden Limbu ‘Mirak’

INDIGENOUS leaders have promised more protests after a fiery clash between demonstrators and police that trapped the Prime Minister and the Opposition Leader in a Canberra restaurant before the pair was dragged to safety and bundled into cars.

The protest was sparked by a comment by Tony Abbott that it was time to ”move on” from the Aboriginal tent embassy, which was celebrating its 40th anniversary.

Violent scenes were seen outside the Lobby restaurant several hundred metres from Parliament House, where Julia Gillard and Mr Abbott were presenting the inaugural National Emergency Medals, after more than 100 people from the tent embassy surrounded the building for more than 20 minutes. The situation was so volatile that Ms Gillard’s federal police escort decided to rush her from the event. As they did she stumbled and they dragged her from the restaurant to a car.

About 50 police, including members of the riot squad brandishing batons and carrying plastic shields, had clashed with angry protesters who were chanting ”shame”, ”racist” and ”always was, will be, Aboriginal land” and banging on the glass walls of the restaurant.

A conversation between Ms Gillard and her security team inside the restaurant was caught by Channel Nine cameras. Her bodyguards were concerned the glass walls would cave in under the force of the protesters’ banging. ”We feel that the situation is deteriorating and can’t stay much longer,” a member of the security team said.

”What about Mr Abbott? Where have you got him?” Ms Gillard asked. ”We’d better help him through, too, hadn’t we?”

Source: smh.com.au

आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङबाट अर्बन एरिया र रिजनल प्लानिङ हुँदै फड्को मारेर राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बनेका लावती लोकतन्त्रिक पद्धति एउटै फड्कोमा प्राप्त नहुने बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगले राज्य पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन यताउता गर्न नहुने विचारका लावती जातीय अग्राधिकारका भने विरोधी हुन्। नेपालको राजनीतिबारे प्रशस्त अध्यापन, अनुसन्धान र लेखरचना छपाएका लावतीको ‘नेसनलिज्म एन्ड इथनिक कन्फ्लिक्ट’ प्रकाशोन्मुख छ। नागरिकका विश्वमणि पोखरेलले गरेको अन्तर्वार्ता :

नेपालको राजनीति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यी दुवै मुद्दामा मेलै सकारात्मक पक्ष भेटेको छु। लोकतन्त्र आवस्, त्यसपछि सबै कुरा मिल्छ भन्ने कल्पना जनताको थियो। तर, कहीँ पनि यस्तो सम्भव हुँदैन। लोकतन्त्र क्रमिक विकास हुँदै जाने प्रक्रिया हो। आन्दोलनबाट खारिँदै जाने प्रक्रिया हो यो। यसमा मानिसले बढी अधिकार पाउँछन्, अधिकारहरू विस्तार हुँदै जान्छन्। नेपाल सकारात्मक दिशाबाट अघि बढ्दैछ। २०४७ को संविधानभन्दा अहिलेको अन्तरिम संविधान धेरै समावेशी छ। मधेसीलाई नागरिकता दिनेदेखि संघीयताको प्रतिबद्धता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ। आदिवासी जनजातिलाई पनि लोकतन्त्रीकरणबाट फाइदा भएको छ। उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा केही प्रभाव पार्नसके। त्यसैले समावेशीका कुरा बढी आए।
२०४७ को संविधानपछि शक्तिको व्यापक दुरूपयोग भयो। अहिले संविधान बनाउने कुरा गर्दा त्यसबारे व्यापक छलफल भएको देखिँदैन। शक्तिको दुरूपयोग कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भएको छैन। भ्रष्टाचार व्यापक भयो भनिन्छ, त्यसलाई के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा त्यति बहस भएको छैन। शक्तिमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। शक्तिमा पुगेकाले दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दामा छलफल भएको छैन। नयाँ बन्ने संयन्त्र, संरचनामा ती कुरा आएका छैनन्। पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै गर्ने लक्षण देखिँदैछ।

शक्तिको दुरूपयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
लोकतन्त्रमा चुनावबाट सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्। नेता वा पार्टी मन परेन, अर्को चुनावमा फाल्छु भन्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ। चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेताको मानसिकता छ। त्यस्तो अवस्थामा शक्तिको दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारी नेता फेर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भयो। त्यसैले एउटा ‘होरिजोन्टल एकाउन्टेबिलिटी’ अवधारणा छ। चुनाव भनेको ‘भर्टिकल’ अवधारणा हो। तल जनताले निर्वाचनबाट माथिकालाई तल तान्ने। होरिजोन्टलमा एउटा निकायले शक्तिको दुरूपयोग गर्‍यो भने अर्कोले समाउने, अर्कोले गर्‍यो भने अर्कोले समाउने पद्धति हुन्छ। नेपालमा पनि सतहमा हेर्दा ती कुरा भएका देखिन्छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन प्रणाली छन्। यी निकायमा नियुक्ति गर्नेहरूले शक्तिको दुरूपयोग गरे उनीहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ। नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता निकाय स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेका छैनन्। नेपालका नियन्त्रण निकाय आवश्यक छ।

नेपालमा भइरहेको संघीयताको बहसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नेपालको अन्तरिम संविधानमा आयोग बनाएर संघीयताको सिफारिस गर्ने भनिएको छ। हाम्रा नेताले विभिन्न कारणवश बैलैमा आयोग गठन गरेनन्। संविधानसभाको विषयगत समितिले बहुमतका अधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि आफ्नो चाहनाअनुसार नआएको भनी नेताहरुले आयोग गठनमा जोड दिए। आयोगले काम गरिरहेको छ। समितिको मोडेललाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन भएको शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। फेरि विवाद आउला कि भन्ने खतरा छ। संविधानसभाको एउटा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको मोडेल र आयोगले दिने मोडेलमा फरक भए अर्को पक्षले मान्नेवाला छैन।

आयोगलाई त समितिले खाका कोरेकै आधारमा सुझाव दिने कार्यादेश छ। कसरी फरक प्रस्ताव आउला र?
आयोगलाई दिइएको कार्यादेशबाहेक यहाँ अरू प्रयासहरू भइरहेकका छन्। दुई साताअघिको हिमाल पत्रिकामा आयोगका सदस्य रमेश ढुंगेलले समितिले भनेअनुसार १४ प्रदेश हुने कुरै छैन भनेर अर्न्तवार्ता दिएको सन्दर्भमा समितिको भन्दा बेग्लै ल्याउने प्रयास भएको हो कि भन्ने छनक पाइन्छ।

समितिको प्रतिवेदनप्रति तपाईँको धारणा?
मेरो विचारमा समिति संघीयताको अवधारणमा ठीक बाटोमा छ। हामीले वैकल्पिक प्रस्तावका आधारमा प्रस्ताव दाँज्ने हो। वैकल्पिक प्रस्तावमा दाँज्दा केही सानातीना सिमाना नमिलेका कुराबोहक अरू ठीक छ। कुनै पनि जनसरोकारका मुद्दामा सहमति बन्न सक्दैन। यस सन्दर्भमा समितिको प्रतिवेदनमा केही विरोधहरू आएका छन्। नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा सकेसम्म धेरै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीयतामा जानुपर्छ। समितिले क्षेत्री, बाहुनलाई समेत ठाउँ दिएर आठ, नौ जातीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ। २३ जातिलाई एक प्रकारको स्वायत्तता दिएको छ। यसबाट बढी जातिको पहिचान सम्बोधन गरिएको देखिन्छ। तर, यहाँ समितिको प्रस्तावचाहिँ जातीय, त्यसको विकल्प सामर्थ्यको मोडल भन्ने भावना फैलाइएको छ। मैले देखेको के हो भने नेपालमासंघीयताको खाका जसरी कोरे पनि जातीय नै हुन्छ। जस्तो पिताम्बर शर्मा, आलोक बोहरा, चैतन्य मिश्रका चार, छ वटा मोडेलका प्रस्तावमा कि सबैमा कि प्रायःजसोमा क्षेत्री-बाहुनको बाहुल्य छ। त्यो पनि त जातीय भयो नि, एउटै जातिको बाहुल्य। प्रश्न एकल जातीय खाका बनाउने कि बहुजातीय खाका बनाउने भन्ने हो।

चौध प्रदेशको खाकाको मोडेल आएपछि बाहुन, क्षेत्री, खसहरूले संगठित भएर आफ्ना माग अघि सारेका छन्। उनीहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
कुनै माग न्यायसंगत छ, छैन, त्यसले समानतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा खस, क्षेत्रीहरूको हकमा उनीहरू २०४८ को निर्वाचन र संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व कम छ, उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा। पश्चिम नेपालका खस, क्षेत्रीहरूलाई मर्का परेको छ। बाहुन र ठकुरीहरूको बढी प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले खस, क्षेत्रीहरूमा असन्तुष्टि स्वाभाविक हो। पछि गएर खस, मतवाली क्षेत्रीहरू आफ्नै प्रकारले आन्दोलित हुनसक्छन्। उनीहरूको समस्या अहिलेसम्म उठाइएको छैन। हामीले सारालाई क्षेत्रीकै रूपमा लिएका छौँ। अरू ठाउँका क्षेत्रीभन्दा उनीहरूका समस्या केही विशिष्ट छन्। यसले गर्दा त्यो मुद्दा कुनै बेला आउने सम्भावना छ। कर्णाली क्षेत्रका मतवाली क्षेत्रीका कुरा राम्ररी उठाइएको छैन। बाहुनहरूमा चाहिँ हामीलाई सखापै पार्ने हुन् कि भन्ने त्रास छ। स्वाभाविक पनि छ। नयाँ परिवर्तनका कुराहरू भइरहेका छन्। वर्षौँदेखि आधिपत्य जमाउने जमातलाई मुलुक कसरी जाने हो भन्ने त्रास छ। त्यस्त्ाा त्रास व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। उनीहरूलाई विश्वास दिनुपर्‍यो, त्यस्तो केही हुँदैन भनेर। जातीय प्रदेशको कुरा गर्नेहरूलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, त्यहाँ बस्ने अन्य जातिका मानिसका शंका निवारण गर्न सकेनौँ भने आन्दोलनमा समर्थन मिल्दैन। भोलि हुने प्रान्तीय चुनावमा भोट पाइँदैन। कुनै पनि प्रान्तमा कुनै एक जातीय समुदाय बहुमतमा नभएको जातीय आधारमा संघीयता भए पनि त्यही जातिले जित्छ भन्न सकिन्न। आफ्नो मतले मात्र चुनाव जित्न नसक्ने अवस्थामा अन्य समुदायलाई पनि आश्वस्त पानुपर्छ।

अग्राधिकारको मुद्दालाई कसरी लिनुहुन्छ? जातीय संघीयता र सँगसँगै जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराले थप आशंका उब्जाएको देखिन्छ नि?
दुई पटकसम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्री निश्चित जातिको मात्र हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छैन। मेरो विचारमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितले खोजेको राजनीतिक अधिकार हो। कुनै जातीय समुदाय कुनै एउटा क्षेत्रमा एकीकृत छन् भने उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा बहुमत बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यो नै राजनीतिक अग्राधिकार हुन्छ। नियम, कानुनमै दुई पल्ट मुख्यमन्त्री हुनेभन्दा पनि उनीहरूको बाहुल्य हुने गरी प्रदेश बनाउनु जरुरी हुन्छ।
लिम्बुहरू केन्द्रित भएको क्षेत्रलाई लिम्बुवान बनाए उनीहरूको बहुमत नपुगे पनि सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हुनजान्छ। उनीहरू मिलेर राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्छन् । दुई पटक मुख्यमन्त्री भन्नेबित्तिकै त्यो एउटा समुदायबाहेक अरू सबै समुदाय सशंकित हुन्छन्। सबै जाति सशंकित भएका अवस्थामा अग्राधिकार पाएकै समुदायलाई पनि प्रत्यूपादक हुन्छ। अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन नतात्नुको कारण पनि यही हो। जस्तो तमुवानमा तमुकै बाहुल्य छ। त्यहाँ उसलाई अग्राधिकार भए तमुवानबाहिरका तमु भने हामीलाई लिम्बुले पेल्ने हो कि राईले भनेर सशंकित हुन्छन्।

जातीय संघीयतामा जातिको नाममा बनाइएको प्रदेशमा भन्दा त्यस जातिको जनसंख्या अन्यन्त्र बढी पाइन्छ? कसरी लिने यसलाई?
विभिन्न जातिको प्रकृति अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै जातीय समुदाय एकीकृत भएर बसेका छन्। कुनै बाहुन, क्षेत्रीजस्तै अन्यन्त्र पनि छरिएर बसेका छन्। कोही ठूला छन् कोही साना। सबैका आफ्नै प्रकृति छन्, आफ्नै समस्या पनि। समस्याअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ। लिम्बुवानभित्रका लिम्बुको आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक अधिकार हुन्छ। अन्यन्त्रका लिम्बुले आदिवासी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसरी भन्दा एउटालाई भौगोलिक स्वायत्त अधिकार भयो, त्यही समुदायको त्यस प्रदेशभन्दा बाहिर बस्नेलाई भौगोलिक अधिकारबाहेकको अधिकार हुनुपर्छ।

तपाईँ पूर्वी नेपालकै हुनुहुन्छ। पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र खम्बुवानको मुद्दा थियो। समितिले खम्बुवानको ठाउँमा किरात प्रदेश भनेको छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई?
सम्बन्धित समुदायलाई प्रदेशको नाम छान्ने अधिकार दिनुपर्छ। त्यस किरातमा प्राविधिक हिसाबले लिम्बुहरू पनि पर्छन्। तर, उनीहरू लिम्बु छाडेर किरात भन्न रुचाउँदैनन्। लिम्बुहरूलाई लिम्बुवान चाहिन्छ भने त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यहाँका समुदायले आफूलाई राई भन्छन् भने राई, खम्बु भन्छन् भने खम्बु भन्न दिनुपर्छ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
संविधानसभाअर्न्तगत समितिले बनाएको मोडेलविरुद्ध गयो भने अर्को समस्या आउँछ। समितिको प्रतिवेदनलाई अझ समर्थन गर्ने खालको प्रतिवेदन दिनुपर्छ आयोगले। समितिको प्रतिवेदनको भावना नमर्ने गरी त्यही मान्यतामा काम गर्नुपर्छ। समितिविरुद्ध गए विवाद आउँछ, आन्दोलनै हुनसक्छ।

संघीयताका एक खाले विज्ञहरू समितिले आर्थिक र विकासलाई महत्व दिएन भन्छन् नि?
संघीयताका सन्दर्भमा यो कुरा उठेको भए ठीकै छ। संघीयताका सिद्धान्त र मान्यताविपरीत सामाजिक विज्ञानका कुराका आधारमा संघीयताका तर्कलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। संघीयताका संसारभरिका उदाहरणका आधारमा हेर्ने हो भने कुनै आर्थिक संघीयतालाई प्राथमिकता दिइएन भन्ने कुराको तुक छैन। उहाँहरूले आर्थिक आधारमा १४ प्रदेशमाथि प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। मेरो अध्ययनमा संसारभरि नौभन्दा कम प्रदेश भएका नौ संघीय देश छन्,। नौ वा त्यसभन्दा ठूला १६ देशहरू छन्। ससाना आइल्यान्डहरूको बेग्लै कुरा छ। यसबाहेक क्याथरिन एडमिनको अध्ययनमा थोरै प्रदेश भएका भन्दा धेरै प्रदेश भएका देशहरू सफल भएको निचोड छ। प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई सबै अटाउनुपर्छ भन्ने सुन्दा मीठो लाग्छ। तराईको मानिसलाई पहाडको फलफूल खानुपर्ला, पहाडको मानिसले तराईको चामल खानुपर्ला। तर, यसले राजनीतिक समाधान हुँदैन। हिमाल, पहाड जहाँका मानिसलाई पनि तराईको चामल पाउन समस्या छैन। तर, कर्णालीमा प्रत्येक साल भोकमरी हुन्छ। देशमा अन्न भएर के भयो सिंगो कर्णाली भोको भयो भने? मानौं, पश्चिममा तराईदेखि कर्णालीसम्मको एउटा ठूलो प्रदेश बनायौँ रे। तर, कर्णालीको राजनीतिमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन्छ। तराईको जनसंख्या धेरै हुन्छ, त्यहीँकाले चुनाव जित्छन्। कर्णालीको जनसंख्या थोरै हुने भएकोले राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ। प्रदेशको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ। कर्णालीको मात्र एउटा प्रदेश भयो भने त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नै क्षेत्रका मानिस हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रप्रति जबाफदेही हुन्छन्। कर्णालीमा अन्न पुर्‍याउन सकेनन् भने चुनावबाट जनताले त्यस्तो सरकार बदल्न सक्छन्। सरकारले ऋण काढेर होस् वा मागेर जनताको आवश्यकताप्रति ध्यान जान्छ। यसबाहेक १४ प्रदेश भनेर त्यसमा सीमित हुने होइन। एक किसिमको लचकता आवश्यक छ। भोलि कर्णालीका खसहरू बेग्लै किसिमले आन्दोलित हुनसक्छन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले भविष्यमा आउने मागहरू सम्बोधन गर्नसक्ने पद्धति राख्नुपर्छ। मानौं, कुनै एउटा समूहले हामीलाई छुट्टै प्रान्त चाहिन्छ भनेर माग गर्‍यो भने पहिलो चरणमा त्यस क्षेत्रको कूल जनसंख्याको निश्चित प्रतिशत ५, १० को समर्थन देखाऊ भन्न सकिन्छ। दोस्रो चरणमा जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ। सम्बन्धित समुदायको समर्थन छ भने दिने, नभए नदिने। यस्तो अवस्थामा आफूले भनेजस्तो नपाए पनि कसैले बन्दुक उठाउन सक्दैनन्।

धरान जाँदै हुनुहुन्छ। धरान त लिम्बुवान, खम्बुवान दुवैले दाबी गरेको क्षेत्र हो?
यसमा मेरो आफ्नै समाधान छ। यस्ता विवाद अन्यन्त्र पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा आपसमा छलफल गर्ने सरोकारवालाबीच। एक अर्काले प्रमाणहरू अघि सारेका छन्, जुगदेखिका। अर्को उपाय विशेषज्ञ समितिले टुंगो लगाउने। यी समुदायले विशेषज्ञ समितिमा पनि विश्वास गर्दैनन्। शदियौँदेखिको शंका, उपशंकाका कारण विश्वास गरिहाल्दैनन्। अर्को विकल्प सेना गठन गरेर जसले जित्छ, त्यसैको भन्ने हो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित जनतालाई सोध्ने, कता बस्ने भनेर। जनमत लिने कता जाने? त्यो सबैले स्विकार्नुपर्छ। दुई चरणमा गर्नुपर्छ जनमत पनि। कुनै एउटा समूहले म यता बस्छु भन्यो भने त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ।

Source: nagariknews.com

उनकै शब्दमा विश्वविद्यालयमा पढाउनेबाहेक उनको काम ‘जनवकालत’ हो। आफूलाई परिवर्तन पक्षधर प्राज्ञिक बताउने भट्टचन अमेरिकाको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, वर्कलेका स्कलर पनि हुन्। चर्चित लेखकहरू नोम चोम्स्की र एडवार्ड सइदको उदाहरण दिँदै उनले भने, वर्कलेले ‘बम’हरू उत्पादन गर्छ। नेपालको आदिवासी जनजाति अभियानका अगुवा सल्लाहकार भनेर चिनिने भट्टचनले भने ‘म पनि वर्कलेले उत्पादन गरेको बमजस्तै हुँ।’ संघीयताबारे अध्ययन गर्न विशेष समिति र आयोग बनाउने राजनीति आदिवासी जनजातिहरूले विफल पारेको दाबी गर्ने भट्टचन राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई षड्यन्त्र ठान्छन्। भट्टचनसँग नागरिकका विश्वमणि पोखरेले लिएको अर्न्तवार्ता।

संघीयताको खाका कोर्न आयोग गठन भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे तपाईँको धारणा के छ?

यो षड्यन्त्र हो। यो धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो। कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ल्याइएको छ। संविधानसभाको पटकपटक म्याद बढाउन लाग्नेहरूले त्यसलाई वैधानिकता दिने र म्याद थप्ने औचित्य पुष्टि गर्न आयोग आएको छ।

आयोग गठनबारे?

यो ठीक छैन। समयका हिसाबले पनि उचित छैन। षड्यन्त्र गरिराख्नु राम्रो कुरा होइन। यसको चक्रवृत्ति व्याज निकै महँगो पर्नसक्छ।

चर्कै प्रतिक्रिया दिनुभयो त!

यथार्थ यही हो। आयोगले समितिको प्रतिवेदनमा नटेकी बिगार्ने सुझाव दियो भने त्यसको अर्थ छैन। आयोग सरकारले बनाउने हो, त्यसको धेरै अधिकार हुँदैन। अन्ततः संविधानसभाबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। आदिवासी जनजाति सभासद्को बलियो उपस्थिति छ। अस्ति उसले आफ्नो पोजिसन देखाइसकेको छ।

आयोग बन्यो। के गर्नुपर्छ यसले?
आयोग नै हुनुहुँदैन। आयोग, समितिमा अल्झनुभन्दा राजपुनर्संरचनामा समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले परिमार्जन गर्नु राम्रो। यसले जे दिए पनि संविधानसभाले गर्ने हो। यसको कुनै हैसियत र मूल्य छैन। यसले आदिवासी जनजातिलाई झन् उत्तेजित र संगठित पार्छ। यसले कुनै सुझाव दिने होइन।

कसरी षड्यन्त्र भयो?

राज्यपुर्नसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले पहिचान प्राथमिक र सामर्थ्य सहायक आधारमा बहुमतबाट १४ संघीय प्रदेश, २३ जातीय आधारमा स्वायत्त राज्यहरू विशेष र संरक्षित क्षेत्र भनेर सिफारिस गरेको छ। बहुमतबाट, वैधानिक तरिकाबाट गरेको त्यही हो। बहुमतको कुरालाई अल्पमतको कुराले उछिन्न र जातीय आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरू निर्माण नगरेर, भौगोलिक आधारमा लाग्न विभिन्न षड्यन्त्र गरिएको छ। प्राज्ञिक बहस, सडकमा बाहुन, क्षेत्रीको प्रर्दशन वा मिडियाबाट प्रचार गरेर समितिका प्रस्ताव उल्याउने प्रयास भएको छ। बाहुनवादी र पहाडिया चिन्तन भएकाहरूले उल्ट्याउने प्रयास गर्दैछन्। षड्यन्त्रको उत्कर्ष विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। राज्य पुनर्स्थापना समितिभन्दा पनि बलियो विशेष समिति गठन गर्ने प्रयासले आदिवासी जनजाति र केही गैरजनजातिहरूलाई समेत चिमोट्यो। उनीहरू विरोधमा उत्रिए। एउटा षड्यन्त्र विफल भयो। अब झन् चर्को षड्यन्त्र गर्न आयोग बनाइएको छ।

यसमा क्याटालिस्टको भूमिकाका तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो भनिँदैछ। के हो कुरा?

हाम्रो सामूहिक योगदान छ। आदिवासी जनजातिका सबै संघ, सस्थाहरू, जातीय आधारमा बनेका राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका आदिवासी भातृ संगठन र आदिवासी जनजाति गैससहरू, सभासद् र बाहिरका सबैको योगदान छ।

केही महिनायता आदिवासी जनजाति, मधेसलगायत आन्दोलनहरूमा शिथिलता आएको थियो। एकाएक आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उत्रिए। आदिवासी जनजातिको हालै सम्पन्न चौतारा भेलाले के ऊर्जा दिएको हो?

चौतारा भेला कैयन् भेलामध्ये एक हो। मधेस आन्दोलन होस् वा आदिवासी जनजातिको, उत्कर्षको आन्दोलनचाहिँ आयोगले संघीयताको मस्यौदा ल्याइसकेपछि उनीहरूले खोजेजस्तो अधिकार सुनिश्चित भयो, भएन भन्ने हो। आधारभूत अधिकार सुनिश्चित भएनन् भने निर्णायक र वारपारको आन्दोलन हुन्छ। यसबीच ज्ञापनपत्र दिने, धर्ना, जानकारी गराउनेजस्ता दबाबमूलक काम हुँदैछन्। चौतारामा आदिवासी जनजाति महासंघको भेला भयो। अब संघीय लिम्बुवान परिषद्को भेला मंसिर १० मा विराटनगरमा हुँदैछ। त्यसपछि लिम्बुवानका थाकथलो खुलेका आदिवासी जनजाति आयोजक भएर धरानमा डिसेम्बरमा छलफल गर्दैछन्। त्यस्तै थारूहरूले थरूहट क्षेत्रमा दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारी गर्दैछन्। आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्, यी निर्णायक होइनन्, निर्णायक आन्दोलन आउँदैछ।

राज्य पुर्नसंरचना समितिले प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि एक किसिमले चित्त बुझाएर बसेका आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत अधिकारवादीहरू विशेषज्ञ समिति वा आयोगको कुरा आएपछिको प्रतिक्रिया हो अहिले तपाईँले भनेको अवस्था?

प्रतिक्रियाभन्दा पनि राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेका सकारात्मक कुरा पनि खरानी पार्ने, त्यसलाई उल्ट्याएर जातीय संघीयता नकार्ने षड्यन्त्रको आभास भयो र स्वतःस्फूर्त विरोध भएको हो। यो सुरुआतमात्र हो। जातीय प्रदेश भनेर नामको मात्र कुरा छैन, अधिकारका कुरा पनि छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा राख्नुपर्छ। आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा स्वामित्व र नियन्त्रणका कुराहरूलाई अग्राधिकारसहित जल, जमिन र जंगलमा आदिवासीको नैसर्गिक अधिकारका कुरा छन्, ती सुनिश्चित हुनुपर्छ। मिथ्यांकअनुसार आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत छन्। त्यसैले उनीहरूले खुट्टा कमाउने अवस्था छैन। संविधानसभाको मस्यौदा कस्तो आउँछ, त्यसले आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्छ। सबै कुरेर बसेका छन्। मस्यौदा आएकै दिन जल्न सक्छ। एउटा राम्रो पक्ष पनि छ, आदिवासी जनजाति अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूले नै आत्मसात गरेर सुनिश्चित गरिदिऊन् भन्नेमा छन्। दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून् भन्ने छ।

त्यसो हो भने समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा उनीहरूले चित्त बुझाएका छन् भन्ने हो?

समितिले पहिचानलाई प्राथमिक र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मान्नु सिद्धान्ततः ठीक छ। त्यही आधारमा जातीय र क्षेत्रगत प्रदेश सकारात्मक छन्। तर, पर्याप्त छैन। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई असर पार्ने अवस्थामा उनीहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यसका लागि अग्रिम जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

अग्रिम जानकारी लिनुपर्ने कस्तो अधिकार?

कुनै विकास निर्माण गर्नुपर्‍यो भने कानुनी, प्रशासनिक काम गर्नुपर्‍यो भने आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ भने उनीहरूलाई अग्रिम जानकारी दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अग्राधिकार हुँदैन भनिन्छ नि?

नेपालमा यस्ता काइते कुराहरू धेरै हुन्छन्। अग्राधिकार भनेको अरू कसैलाई अधिकार नदिएर आदिवासीले मात्र प्रयोग गर्ने अर्थमा लिँदा त्यस्तो अर्थ लाग्छ। तर, आदिवासी जनजातिको हकमा उनीहरूको व्यक्तिगतबाहेक सामूहिक अधिकार हुनुपर्छ। यस्तो मानव अधिकार भनेर १९८९ मा स्विकारिएको छ। २००७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्रको पहिलो धारामै आदिवासी जनजातिले सामूहिक पहिचानको अधिकार पाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यही अधिकारका आधारमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जातीय सुशासन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तपाईँको परिभाषामा नेपालमा आदिवासी जनजाति को को होइनन्?

हिन्दू वर्णव्यस्थामा पर्ने आदिवासी होइनन् भन्ने कुरा मध्यदिनको घामजस्तै छर्लंग छ।

आदिवासी जनजाति भनेको लामो समयदेखि एउटै भूगोलमा बसोबास गर्दै आएको, एउटै भाषा, संस्कृति भएको जातजाति भनिन्छ। तपाईँँले भने धार्मिक हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो?

को आदिवासी हो, होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ। प्रत्येक मानिसलाई म आदिवासी हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ मनमा। मुखले भन्ने बेला राजनीतिको कुरा आउने गरेको मात्र हो। आदिवासीको परिभाषा सबै ठाउँमा एकै किसिमले लागू हुने होइन। नेपालको सन्दर्भमा समय र स्थानको पनि कुरा आउँछ। आदिवासी र प्रकृतिबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ। पछिल्लो समय केही कुरा थपिएको छ, जो अहिलेको आधुनिक शासन पद्धतिमा शासक होइन, शोषण दमन उत्पीडनमा परेको छ। एउटै परिभाषाले सबैलाई समेटन सक्दैन।

हामी पनि आदिवासी हौँ भन्ने क्षेत्री समाजको दाबीलाई कसरी लिनुहुन्छ?

क्षेत्रीहरू हिन्दू वर्ण व्यवस्थाका हुन्, त्यसैले आदिवासी होइनन्। क्षेत्रीहरूको सन्दर्भमा डोरबहादुर विष्टले मतवाली क्षेत्रीको कुरा निकाल्नुभएको छ, अध्ययन, अनुसन्धानबाट। हिन्दूकरण भएर क्षेत्री भएकाहरूको हकमा बेग्लै कुरा हुनसक्छ । त्यो अनुसन्धानको विषय भयो। यसमा राजनीतिकरण बढी भएको छ। यथार्थ सबैलाई थाहा छ।

तपाईँ राजनीतिकरण भयो भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ एक्टिभिज्म हाबी भयो भन्नेहरू पनि छन्? कुरा के हो?

एक्टिभिज्म भन्नेहरू आदिवासी जनजातिको अधिकार नचाहने र आफूलाई आदिवासी भनेर दाबी गर्नेमा पर्छन्। उनीहरु २ सय ४० वर्षसम्म पानीलाई बनाएर धमिलो माछा मारेजस्तै गर्न चाहन्छन्।

तपाईँको विचारमा आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासीबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ कि विश्वासको संकट?

विश्वासको संकटभन्दा पनि बाहुनवादी सोच, नीति, व्यवहार र आफ्नो पहिचान कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरूबीचको द्वन्द्व हो।

यसबीच समावेशिताका नीतिहरू पनि आएका छन् नि?

यो त आन्दोलनले घुँडा टेकाएको हो। कागजमा स्विकारे पनि व्यवहारमा भएको छैन। मन्त्री बनाउँदा, आयोग बनाउँदा र राजदूत बनाउँदा कतै पनि समावेशी भएको छैन।

समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ गम्भीर असहमतिहरू पनि थिए। कांग्रेस विरोधमै थियो, एमाले विभाजित अवस्थामा, मधेसवादी सन्तुष्ट थिएनन्। यसलाई कसरी लिने?

समितिले अहिलेसम्म गरेको काम बहुमतले पारित गरेको हो। यहाँ त्यसविरुद्ध कामकुरा भइरहेको छ। अल्पमतको कुरा स्थापित हुने, बहुमतको कुरा ओझेलमा पार्ने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ र?

तपाईँ प्राध्यापक पनि हो। समितिको प्रतिवेदनलाई एक सय पूर्णांकमा नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ?

म ५१ नम्बरमात्र दिन्छु। यो सकारात्मक छ, सिद्धान्ततः ठीक छ। आदिवासी जनजातिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको १६९ का अधिकारहरूको कसीमा हेर्दा यसले ५१ प्रतिशतमात्र पाउँछ। अग्रिम राजनीतिक मन्जुरी लिइए शत प्रतिशत नम्बर पाउँछ। सुनकोसी, नारायणी प्रदेश दिएकोमा पनि नम्बर काटिन्छ। एमाले फस्ट डिभिजन, कांग्रेस जीरो र मधेसवादी पास, ४० मात्र। मधेसवादीलाई स्वायत्त राज्य चाहिने, थारूहरूलाई दिन नखोज्ने। दुई तिहाइ बहुमत नभई संविधान बन्दैन। संविधानसभाका दलहरूभन्दा बलियो २ सय १८ जना आदिवासी जनजाति सभासद् छन्।

नारायणी र सुनकोसी नराख्दा यता ताम्सालिङ, यता तमु र मगरात प्रदेशका लागि आवश्यक जनसंख्या पुग्दैनथ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि?

पारित भएको बेलाको राजनीतिलाई हेर्दा त्यो बेला बाहुन, क्षेत्री सभासद् र जनजाति सभासद्बीच केही लेनदेन भएजस्तो छ। खसान क्षेत्रीको हुने भएकोले बाहुनका लागि नारायणी र सुनकोसी मिलाएको देखिन्छ जुन गलत हो।

नेपालको संघीय खाका जातीय आधारमै बनाउनुपर्छ भन्ने आधार के हो?

एक, आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको कुरा हो। अर्को, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण यो आदिवासी जनजातिको विगतदेखिको माग, चाहना हो जुन विभिन्न आन्दोलनमा प्रष्फुटित भएका थिए। नेपालमा विभिन्न जातजाति भएको र पहिला शोसक, दमनकारी राज्य भएकोले ऐया, आत्था गर्न नपाउने बेलाको कुरा बेग्लै थियो। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न थालेपछि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुसलमान, दलितप्रति, अरू अल्पसंख्यकप्रति भएका भेदभाव, दमन, उत्पीडनहरू सबै उजागर हुनथाले। त्यसपछि जातजातिबीच खाडलहरू बढ्दै गए। दूरी बढ्दै, मन फाट्दै गयो। मनहरु फाटेका यस्तो जातीय विविधता भएको ठाउँमा सिउने भनेकै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीयताको आधारमा बन्ने संघीयताले हो। सिउन सकेन भने त्यो विखण्डनतिर जान्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता र अखण्डता बचाएर हामी सबै एकै ठाउँमा आआफ्नो पहिचानसहित, स्वायत्त र सुशासनसहित उभिनसक्ने स्थितिले मनलाई जोड्छ, मुलुकलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, विखण्डन हुनबाट जोगाउँछ। मनहरू फाँटेको बेला एक अर्काले बन्दुक तेर्स्याउने हिंसा, प्रतिहिंसामा उत्रने अवस्था आउँछ। विश्वमा त्यस्तो धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यसलाई रोक्न साम्प्रदायिक हिंसा, प्रतिहिंसा रोक्न जाति, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा स्वायत्त र सुशासन आवश्यक छ।

नेपाली जनताको मन फाँटेकै हो?
जर्बजस्ती डराएर, धम्क्याएर, तर्साएर फाँटेको छैन भन्न मिल्छ?

जनजातिलाई क्षेत्री, बाहुनले थर्क्याउन सक्ला र?

आदिवासी जनजातिको भूमि खोसेको होइन? जमिन खोसेर अरूलाई बिर्ता दिएको होइन? त्यो त महेशचन्द्र रेग्मीको किताबमै स्पष्ट लेखिएको छ। आफ्नो भूमिमा आफैँलाई शरणार्थी बनाएको होइन? आफ्नो भाषा बोल्न नपाउने गराएको होइन? आफ्नो धर्म, संस्कृति मान्न नपाउने बनाएको होइन? उडुसलाई कसैले उडुसजी, तपाईँले मेरो रगत चुस्नुभयो भन्दा उडुसले, मैले शोषण गरेको छैन, आहार जुटाएको मात्र हुँ, मैले नटोकी रगत पाउँदिनँ भनेजस्तै हो। उडुसलाई सोध्यो भने उसको एउटा जबाफ होला, टोकिनेलाई सोधे अर्कै जबाफ होला।

तपाईँले जाति, भाषाको आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ भन्नुभयो। तर, बोल्नेको पिठो बिक्छ भनेझैँ तराईका धिमाल, राजवंशीहरूको नाममा संघीय खाका कोरिएन त?

ठीक भन्नुभयो। स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहित मन्जुरी लिने हो भने त्यसले समस्याको स्थायी हल गर्छ। होइन भने अहिले दिएको अधिकार भोलि खोसिन सक्छ। त्यो हिंसा, प्रतिहिंसा र विखण्डनका कारण हुनसक्छ।

तपाईँ आफैँले चाहिँ संघीयताको खाका कोर्नुभएको छ कि छैन?

मेरो किताब छ। यहाँ संघीयताको संख्या तोक्नेलाई विज्ञ भनिँदोरहेछ। ९, ११, १२, १४ को संंख्या तर स्वतन्त्र कामलाई महत्व दिइँदोरहेनछ। मेलै लेख, किताबमा लेखेको छु। तोकेको कुरा तोकेको हुन्छ। मन्जुरी लियो भने राम्रो हुन्छ। षड्यन्त्र गर्ने काम बन्द होस्। आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वशासन र आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा आफ्नो स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार हुनुपर्छ।

Source: nagariknews.com

READ MORE

‘२ हजार ९ सय अवकाश पाउँदा करिब ४ सय गोर्खाहरु पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ,’ दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। दूतावासले जनाएअनुसार सन् २००७ मा सेनालाई आधुनिककीकरण गरेपछि गोर्खा सेनाको आकार बढेको छ भने उनीहरुले १५ वर्षको तुलनामा २२ वर्षसम्म सैनिक सेवामा रहन पाएका छन्।

‘प्रभावित सबैलाई १२ महिनाको सूचना दिइनेछ र उनीहरुलाई गैरसैनिक जीवनयापनका लागि रोजगारीसहितका विशेष कार्यक्रमहरु उपलव्ध गराइनेछन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ३९ अर्ब पाउण्ड स्टर्लिङ रक्षा बजेट घटाउन सेनाको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।